EPF के नियमाें में बदलाव होने से आपको मिलने जा रहे है, ये बड़े फायदे जानकर हो जाएगे खुश

ईपीएफ एम्लाॅयीज प्रोविडेंट फण्ड यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो की निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट पहुंचाने के लिए और बेहतर तरीके से बचत करने का साधन है।

नई दिल्ली। रिटायरमेंट सेविंग स्कीम यानी की ईपीएफ जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है। इसके नियमों में कुछ बदलाव किये जा रहे हैं। ये बदलाव क्या है, और आप इससे किस तरह से प्रभावित होंगे ये जानना आपके लिए जरुरी है। तो आईये जानते हैं, नियमों में किस तरह के बदलाव हुए हैं।

क्या है ईपीएफ ?

ईपीएफ एम्लाॅयीज प्रोविडेंट फण्ड यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो की निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट पहुंचाने के लिए और बेहतर तरीके से बचत करने का साधन है। इसमें आम जमा योजनाओं से बेहतर ब्याज मिलता है और इनकम टैक्स पर भी छूट मिलती है। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता ताकि जब भविष्य में जब जरुरत पड़े उस वक्त इसे इस्तेमाल किया जा सके । कुछ सालों पहले इसके नियमों में बदलाव किये गए थे। कर्मचारी भविष्य निधि को और सुविधाजनक बनाने के लिए फिस से इसके नियमों में कई बदलाव किया जा रहा हैं।

किन नियमों में हुआ बदलाव

कुछ साल पहले जब इसके नियमों में बदलाव किया गया था। उस वक्त ऐसा नियम बनाया गया था की आंशिक निकासी बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और मकान खरीदने के लिए की जाएगी है। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब से नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद आप 75 फीसदी धन की निकासी कर सकते हैं और 2 महीने बाद बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा भी निकाल सकते हैं। इतना ही नही इसके पेंशन स्कीम में भी बदलाव हो सकते हैं। श्रम मंत्रालय मूल वेतन की सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर सकता है। मिनिमम मंथली पेंशन को भी बढ़ाकर 2 हजार रुपये किया जा सकता है।

ऑनलाइन होगा ईपीएफ

एम्लोयीज़ प्रोविडेंट फण्ड ने ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू कर दी है। ईपीएफ की ऑनलाइन सर्विस मिलने से अब लोगो को कम परेशानियों को समना करना पड़ेगा। लोगो को लंबी-लंबी लाइनों में लगकर घंटो इंतजार नही करना पड़ेगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन जारी होने से निकासी और एक से अधिक खातों को जोड़ना अब आसान है। इतना ही नही अगर आप दूसरी बचत योजनो की तुलना में देखे तो ईपीएफ आपको टैक्स बेनिफिट का अडवांटेज देता है। ईपीएफ आपको 8.55 फीसदी ब्याज दर देता है जो की अन्य सरकारी उपकरणों से बहुत अधिक है।