व्यापारी संगठन ने कहा, "सवाल यह है कि क्या अमेजन और फ्लिकार्ट जैसी कंपनियों को सरकार की नीतियों का उल्लंघन करने की इजाजत दी जाएगी और ब्रांड वाली कंपनियों और बैंकों को इन ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ कॉर्टेल बनाने की इजाजत दी जाएगी अथवा सरकार द्वारा उनके बिजनेस मॉडल की कोई जांच की जाएगी। अथवा उनके लिए भारत के ई-कॉमर्स बाजार को खुला छोड़ दिया जाएगा कि वे जहां भी चाहें वहां कारोबार करें।" कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने दोनों कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर आपत्ति जाहिर की है।