इन मांगों पर भी चर्चा
कांग्रेस नेताओं ने केंट में नवनिर्माण के नक्शे की स्वीकृति के लिए जनरल लैंड रजिस्टर (जीएलआर) में आवेदकों के नाम चढ़े होने की बाध्यता समाप्त करने, छावनी परिषद की ओर से कराए जाने वाले विकास कार्यों में भूमि के वर्गीकरण की बाध्यता समाप्त करने, सेना प्रशासन द्वारा सार्वजनिक सड़कों को बंद करने, फ्री होल्ड पॉलिसी का सरलीकरण करने समेत छावनी परिषद के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते और अन्य सुविधाएं देने के सम्बंध में सुझाव दिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिले में भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया कठिन है, इसमें सुधार होना चाहिए।