चार साल तक नहीं दी जानकारी
अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि इस बीच ट्राईफेक के जरिए राज्य सरकार ने लगातार याचिकाकर्ता का पत्राचार चलता रहा। लेकिन उन्हें 4 फरवरी 2011 के पूर्व जानकारी नहीं दी गई कि उक्त पट्टे की जमीनों को कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं खरीदा जा सकता। 27 अक्टूबर 2018 को अचानक सीहोर अतिरिक्त कलेक्टर ने उक्त जमीनों के रेकार्ड से याचिकाकर्ता का नाम विलोपित कर जमीन को सरकारी मद में दर्ज करने का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ भोपाल संभागायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी दी गई, लेकिन अब तक विचार नहीं किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने भोपाल संभागायुक्त को जल्द से जल्द याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण अर्जी का निराकरण करने का निर्देश दिया।