हाईकोर्ट ने कलेक्टर से कहा- सत्ताधारी पार्टी का एजेंट, पद के योग्य नहीं, वीडियो में देखें कोर्ट हियरिंग

जबलपुर. मध्य प्रदेश क् जबलपुर में स्थित हाईकोर्ट ने गुन्नौर जनपद उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान भाजपा को फायदा पहुंचाने को लेकर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कलेक्टर से यहां तक कह दिया कि, 'वो सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वो इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है।' इस संबंध में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता अरुण यादव ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कोर्ट की हियरिंग का एक वीडियो जारी किया है।

आपको बता दें कि, बीते 27 जुलाई को गुन्नौर जनपद उपाध्यक्ष का चुनाव थे, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी परमानद शर्मा की जीत हुई, लेकिन हारे प्रत्याशी बीजेपी नेता रामशिरोमणि मिश्रा ने एक वोट के बैलेट पेपर के बीच में स्याही लगे होने के चलते कलेक्टर के पास अपील की, जिसके बाद कलेक्टर ने उस वोट को निरस्त कर बीजेपी समर्थित रामशिरोमणि मिश्रा को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने इसपर अपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में अपील कर दी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल बेंच ने कहा कि, कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। इन्हें पद से हटाना चाहिए। अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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कोर्ट की हियरिंग में लगी कलेक्टर को फटकार, देखें वीडियो...

कांग्रेस का हमला

वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अरूण यादव ने इस मामले पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, आज हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को फटकार लगाते हुए कहा कि पन्ना कलेक्टर ने सत्ताधारी पार्टी के एजेंट की तरह काम किया, इन्हें पद से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार यही बात कर रही थी कि, कलेक्टर भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। गुन्नौर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव की 27 जुलाई 2022 को वोटिंग होती है, जहां कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी परमानंद मिश्रा को 25 में से 13 वोट मिले और सत्तापक्ष के प्रत्याशी राम शिरोमणि को 12 मत मिले है और पीठासीन अधिकारी परमानंद जी को प्रमाण पत्र दे देते हैं। अब अगले दिन पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा सत्तापक्ष के राजनीतिक एजेंट (हाइकोर्ट के अनुसार) परमानंद का एक वोट कैंसिल करते है और परमानंद सहित एक दर्जन सदस्यों की अनुपस्थिति में पर्ची डालकर सत्तापक्ष के राम शिरोमणि को जनपद उपाध्यक्ष चुनवा देते हैं। चुनाव आयोग क्यों खामोश है ?