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मध्यप्रदेश की उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष क्यों नहीं

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
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जबलपुर

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Prem Shankar Tiwari

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Updated: 24 Feb 2018, 8:35 AM IST

आबादी में पांचवां और लम्बित मामलों में देश का छठा राज्य है मप्र

mp high court

जबलपुर। प्रदेश की सभी उपभोक्ता अदालतें अध्यक्ष के बिना चल रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के सभी 51 जिलों की उपभोक्ता अदालतों में बीते पांच माह से अध्यक्ष का पद क्यों रिक्त हैं? जबकि इसकी वजह से प्रतिदिन सैक ड़ों की संख्या में दायर होने वाले उपभोक्ता विवादों से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस सम्बंध में भेजे पत्र पर जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लेकर सरकार से मामले पर जवाब-तलब किया है।

3 साल पहले भी ऐसा हुआ
नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने गत 5 फरवरी को मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि तीन साल पहले भी उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 17 फरवरी 2017 को कोर्ट ने सरकार को नियुक्तियां करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता को संतुष्ट न होने पर दोबारा याचिका दायर करने की छूट दी गई थी। लेकिन, प्रदेश भर की उपभोक्ता अदालतों में फिर वही स्थिति बन गई है।

ट्रांसफर के बाद पदस्थापना नहीं
सितम्बर 2017 में ही प्रदेश के हर जिले के उपभोक्ता फोरम अध्यक्षों को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद से रिक्त पदों पर अभी तक किसी को पदस्थ नहीं किया गया।

जबलपुर में 200 से अधिक मामले
पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता अदालतों में सदस्यों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वे नए मामलों में महज दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी कर अगली तारीखें दे रहे हैं। जबलपुर जिले में ही सितम्बर 2017 से जनवरी 2018 तक 200 मामले बढ़ गए। डॉ. नाजपांडे ने पत्र में चीफ जस्टिस से मसले पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। अगली सुनवाई पांच मार्च नियत की गई। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सेठ उपस्थित हुए।