जबलपुर। प्रदेश की सभी उपभोक्ता अदालतें अध्यक्ष के बिना चल रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के सभी 51 जिलों की उपभोक्ता अदालतों में बीते पांच माह से अध्यक्ष का पद क्यों रिक्त हैं? जबकि इसकी वजह से प्रतिदिन सैक ड़ों की संख्या में दायर होने वाले उपभोक्ता विवादों से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस सम्बंध में भेजे पत्र पर जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लेकर सरकार से मामले पर जवाब-तलब किया है।