कांग्रेस सरकार ने बस्तर के विकास के लिए की 10 बड़ी घोषणा, जल्द बदल जाएगा गांव-गांव का स्वरूप

जगदलपुर. एक दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बस्तर में विकास की नींव रखी। उन्होंने सम्मेलन में टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित दस गांवों के किसानों 1707 किसानों को 1784 हेक्टेयर जमीन का दस्तावेज सौंपकर मालिकाना हक वापस दिलाया। इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि ऐसा करने वाला देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। आज किसानों को उनके जमीन का दस्तावेज सौंपकर अपने वादे को पूरा कर दिया।

इसके अलावा कांग्रेस द्वारा किए वादे के अनुसार बस्तर में विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता के लिए अब 2500 की जगह 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि गरीब लोगों को 35 किलो चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही 15 लघु उद्याोग वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का काम सरकार ने किया है। इसके साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव ने रोजगार गारंटी गांव-गांव पहुंचा के देंगे। साथ ही बस्तर की परिस्थिति को देखते हुए अंदरूनी क्षेत्रों के लिए कैश में मजदूरी भुगतान की सुविधा देने की भी बात कही है। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश ने राहुल गांधी को जगदलपुर एयरपोर्ट पर विदाई दी।

बस्तर को मिली सौगात
- 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुकमा व धुरागांव में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण
- टेकनार व लखनपुरी में 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से लघु उद्योग केन्द्र स्थापित
- 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से जगदलपुर में स्थापित प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई का लोकार्पण
- 24 लाख रुपए की लागत से बस्तर और तोकापाल में काजू प्रसंस्करण केन्द्र का भी लोकार्पण
- कोण्डागांव में 105 करोड़ क्र की लागत से प्रस्तावित मक्का प्रसंस्करण केन्द्र का भी शिलान्यास
- 21 करोड़ 75 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण
- बस्तर संभाग के 1 लाख 17 हजार 218 किसानों से 2500 क्र प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए धान की राशि का किसानों को भुगतान
- संभाग के 1834 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र तथा 261 सामुदायिक वनाधिकार पत्र भी प्रदान
- वेदमाता कृषक कल्याण समिति बारदा तथा जय बूड़ादेव कृषक कल्याण समिति उरन्दाबेड़ा के किसानों को ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेसर, रिपरए, स्प्रेयर प्रदान
- लोहण्डीगुड़ा में डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र तथा 2 करोड़ - 85 लाख रुपए की लागत से कांगेर नाला और उधीरनाला में बनाए जाने वाले 5 पुलों का भूमिपूजन