हजारों शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में, 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की मांग, जगदलपुर में डीईओ को सौंपा ज्ञापन

Teacher Promotion 2026: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) बस्तर, बलिराम बघेल को ज्ञापन सौंपते हुए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के निर्देशों के अनुरूप 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की है।

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष डॉ. लुदरसन कश्यप के नेतृत्व में गुरुवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने डीईओ से मुलाकात कर पदोन्नति के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि डीपीआई ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में बस्तर जिले में भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए।

हजारों शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने के कारण सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता संवर्ग के हजारों योग्य एवं पात्र शिक्षक मानसिक व आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसोसिएशन पहले ही शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक को भी मांग पत्र सौंप चुका है। वर्तमान में सहायक शिक्षक से शिक्षक तथा प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पदों पर पदोन्नति लंबित है।

मुख्य मांगें

• डीपीआई के निर्देशानुसार 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए।
• सभी संवर्गों की अंतिम वरिष्ठता सूची शीघ्र प्रकाशित की जाए।
• विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक जल्द आयोजित कर पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
• पदोन्नति में हो रही देरी समाप्त कर शिक्षकों की आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जाए।

डीपीआई के निर्देशों के बावजूद प्रक्रिया अधूरी

एसोसिएशन ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने पहले 30 जून 2026 तक सभी पदोन्नतियां पूरी करने के निर्देश जारी किए थे। बाद में समय-सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी गई, लेकिन अब तक अधिकांश जिलों में न तो अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है और न ही पदोन्नति की कोई स्पष्ट समय-सारिणी जारी की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो हजारों शिक्षकों को अनावश्यक रूप से पदोन्नति और उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा।