Jal Jeevan Mission: राजस्थान के 162 गांवों की बुझेगी प्यास, विधानसभा में मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान

राजस्थान विधानसभा में विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। 162 गांवों को जल जीवन मिशन से पेयजल, किसानों को सौर पम्प और छात्रावासों की मरम्मत सहित कई घोषणाएं की गईं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सोमवार को कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 162 गांवों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 42 लघु योजनाओं में 54 ग्रामों तथा तीन वृहद परियोजनाओं में 108 ग्रामों की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय बैठकों में जारी की गई हैं।

कन्हैयालाल चौधरी कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा पेयजल परियोजना तथा कालीतीर पेयजल परियोजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान में निविदा प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के 54 ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृत 42 लघु योजनाओं में से 14 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 28 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन डालने के दौरान 89.74 किलोमीटर सड़क तोड़ी गई थी, जिनकी मरम्मत कर दी गई है।

4313 कृषक लाभान्वित

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि पीएम कुसुम योजना कम्पोनेंट-बी के तहत अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय किसानों को सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट शत-प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में योजना के तहत 4313 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शेष रहे आवेदनों पर भी शीघ्र अनुदान की कार्रवाई की जाएगी।

पूरक प्रश्नों का दे रहे थे उत्तर

बाबूलाल खराड़ी प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रताप लाल भील के पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की स्थापना के लिए इकाई लागत का 30 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य मद से प्रति संयंत्र 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

प्रशासनिक स्वीकृति जारी

उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 750, वर्ष 2021-22 में 1626, वर्ष 2022-23 में 96, वर्ष 2023-24 में 517, वर्ष 2024-25 में 728 तथा वर्ष 2025-26 में 4313 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।बाबूलाल खराड़ी ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में वर्ष 2024-25 में 62 कार्यों के लिए 13.83 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

साथ ही 60 कार्यों के लिए 12.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। वह प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक डॉ. दयाराम परमार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से प्रदेश में कुल 1765 कार्यों के लिए 32923.46 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने इसका जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।