बेखौफ बोल से लेकर अदालत में माफीनामे और पार्टी के इस्तीफे तक, यह रहे परनामी के कार्यकाल के विवादित कारनामे

भवनेश गुप्ता / जयपुर . भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अशोक परनामी अब भले ही भाजपा के केन्द्रीय संगठन में नजर आएंगे लेकिन विवादों से उनका लम्बा नाता रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत पार्क की जमीन पर पार्किंग विकसित करने का बयान देने और अवैध निर्माण मामले में नाम जुडऩ़े के कारण वह विवादों से घिरते गए। यहां तक कि हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी तो उन्हें कोर्ट में पेश होकर माफीनामा पेश करना पड़ा।

पिछले वर्ष 18 नवम्बर को अपने विधानसभा क्षेत्र के जवाहर नगर सेक्टर-4 में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे तब परनामी ने लोगों को गलत काम के लिए उकसाने वाला बयान दिया था। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने पार्क में ही गाडिय़ां खड़ी करने को कह दिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए परनामी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि क्यों न अवमानना के लिए आपको सजा दी जाए। इस पर परनामी कोर्ट पहुंचे और माफीनाम पेश किया। भविष्य में ऐसा नहीं करने का जवाब भी दिया।

18 नवम्बर 2017 : यह था घटनाक्रम
- कुछ लोग : सर बड़ी परेशानी है, पार्क है मगर यहां पर नहीं खड़ी कर सकते इसको पार्किंग बनवा दें।

- परनामी : हां ठीक है, गाडिय़ां खड़ी करने के लिए पार्क को पार्किंग बना लो। लेकिन हाईकोर्ट की रोक है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ही करना है। हम आंखें बंद कर लेंगेे।
- लोग : कार्रवाई नहीं हो।

- परनामी : परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आखें बंद रखेंगे।
- लोग : यह तो एक तरह से आशीर्वाद मिल गया।

- परनामी : ध्यान रखो कि आपके लोग भी कुछ नहीं बोलें।

बढ़ा था गलत काम करने वालों का हौसला
परनामी के बयान के बाद जानकारों, लोगों का कहना था कि प्रमुख पद पर बैठे जन प्रतिनिधि के ऐसे बयान से राज्यभर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों का हौसला बढ़ा है।

अवैध निर्माण में 'अशोक' की चर्चा

मोतीडूंगरी जोन में आदर्शनगर, जवाहरनगर, जनता कॉलोनी, सेठी कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। मुख्य सड़क पर ही अवैध इमारतें खड़ी हो रही हैं लेकिन अफसर और जन प्रतिनिधि मौन हैं। लोगों का आरोप था कि जन प्रतिनिधि की शह के कारण अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही। यहां विधायक, नगर निगम के जोन उपायुक्त व महापौर तीनों का नाम एक ही है। तीनों से कई बार गुहार की लेकिन सुनवाई नहीं हुई।