29 अगस्त को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा निगम मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन पट्टों की राशि जमा हो गई है, उनको अगले 15 दिन में जारी कर दिए जाएं। लेकिन, चार माह बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं। स्थिति यह है कि फाइल जेडीए में होने से लेकर भूखंड सृजित न होने की बात कहकर अधिकारी फरियादियों को टरका देते हैं।