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Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मसाला चौक की तर्ज पर लैंडस्केप पार्क में व्यावसायिक गतिविधि की तैयारी

मसाला चौक की तर्ज पर लैंडस्केप पार्क में व्यावसायिक गतिविधि की तैयारी

मानसरोवर स्थित लैंडस्केप पार्क ( Landscape park manasarovar ) में मसाला चौक की तर्ज पर बाजार विकसित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसमें हाउसिंग बोर्ड ने अडंगा लगा दिया है। हाउसिंग बोर्ड ( Rajasthan Housing board ) ने जेडीए को एनओसी देने से मना कर दिया है। द्रव्यवती नदी ( dravyavati nadi ) किनारे बने लैंडस्केप पार्क पर 20 कियोस्क बने हैं। ( JDA )
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जयपुर

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Abdul Bari

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Updated: 26 Sep 2019, 1:54 AM IST

मसाला चौक की तर्ज पर लैंडस्केप पार्क में व्यावसायिक गतिविधि की तैयारी

मसाला चौक की तर्ज पर लैंडस्केप पार्क में व्यावसायिक गतिविधि की तैयारी

जयपुर।
मानसरोवर स्थित लैंडस्केप पार्क ( Landscape park manasarovar ) में मसाला चौक की तर्ज पर बाजार विकसित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसमें हाउसिंग बोर्ड ने अडंगा लगा दिया है। हाउसिंग बोर्ड ( Rajasthan Housing board ) ने जेडीए को एनओसी देने से मना कर दिया है। द्रव्यवती नदी ( dravyavati nadi ) किनारे बने लैंडस्केप पार्क पर 20 कियोस्क बने हैं। इनको लीज पर देने की तैयारी में है और इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने एनओसी भी मांगी। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब पार्क जेडीए ( JDA ) को हस्तांतरण कर चुके तो अब हम एनओसी क्यों और किस आधार पर दें।


जेडीसी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि यदि जेडीए पार्क का रख-रखाव करने में असमर्थ है तो उसे हमें वापस कर दे, हम इसका रख-रखाव कर लेंगे। जेडीए के अतिरिक्त मुख्य अभियंता बीडी शर्मा का कहना है कि जमीन हाउसिंग बोर्ड की ही है। इसलिए उनसे एनओसी मांग रहे हैं। अरबन हाट को यहां पर विकसित करने के लिए योजना है। तीन से चार दिन के लिए किराए पर कियोस्क दिए जाएंगे।


इन्होंने कही ये बात

वहीं आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा का कहना है कि हम पहले ही पार्क को हस्तांतरण कर चुके हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव के यहां बैठक में भी इस बिंदु पर चर्चा हुई थी और हमने कहा था कि पार्क पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है।


जेडीए इसलिए ले रहा एनओसी

पार्क में व्यसायिक गतिविधि पर हाईकोर्ट की रोक है। लैंडस्केप पार्क में यदि व्यवसायिक गतिविधि होती है तो वह कोर्ट की अवहेलना में आएगा। इसी से बचने के लिए जेडीए अधिकारी हाउसिंग बोर्ड ने एनओसी मांग रहे हैं।

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