प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में सरकार की ओर से कार्मिकों को वेतन स्वीकृत करने के बाद भी कार्मिकों को महीनों वेतन नहीं देने का मामला सामने आया है। महीनों से वेतन नहीं मिलने की शिकायतें जब सम्पर्क पोर्टल पर पहुंची तो सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया तो मामला खुला। अब निदेशक जन स्वास्थ्य ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिख कर तत्काल कार्मिकों को वेतन जारी करने के निर्देश दिए है।