राजस्थान सरकार के आदेश के बाद CJP का बड़ा फैसला, इन 9 जिलों में चलाएगी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना परमिशन बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन के आदेश के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बड़ा फैसला लिया है। सीजेपी ने सरकारी स्कूलों को लेकर भजनलाल सरकार के फैसले के विरोध में अपना रुख स्पष्ट करते हुए आगे की रणनीति तय की है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि पार्टी की ओर से राजस्थान के 9 जिलों में स्कूल ठीक करो अभियान चलाएगा। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते तक हम स्कूलों का निरीक्षण जारी रखेंगे।

बता दें कि राज्य शिक्षा विभाग ने रविवार शाम एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख की परमिशन के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंसिपल की पहले से इजाजत के बिना छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग की भी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश के बाद आशुतोष रांका ने एक्स पर लिखा कि मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करे या फिर हम पर एडवांस में FIR करवा दे। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते।

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही स्कूल ठीक करो नाम से राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 9 जिलों के सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। इसके लिए पार्टी को सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने की रिक्वेस्ट मिली है। हमारी टीमें आने वाले दिनों में जिलों का दौरा करेंगी और अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालेंगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद सरकारी स्कूलों की खराब हालत के लिए जवाबदेही तय करना और उनकी मरम्मत के लिए दबाव बनाना है।

इन जिलों में अभियान चलाएगी सीजेपी

आशुतोष रांका ने बताया कि सीजेपी टीम को राजधानी जयपुर सहित अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर और हनुमानगढ़ के स्कूलों का निरीक्षण करने की रिक्वेस्ट मिली है। अगले दो हफ्ते में हमारी टीम सभी जिलों में स्कूलों का दौरा करेगी। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये सुविधाएं नहीं दे सकती तो फिर पदों पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अलवर जिले के थानागाजी में हाल ही में सरकारी स्कूल में किया गया विरोध-प्रदर्शन उनके बड़े अभियान का ही हिस्सा था।

लोगों से अपील

उन्होने लोगों से अपील की है कि अगर उनके शहर या गांव में कोई जर्जर स्कूल है और प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनके वॉलंटियर्स से संपर्क करें। सीजेपी टीम वहां पहुंचेगी और निरीक्षण करने के साथ ही खामियों को सरकार के सामने रखेगी।