मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा- राजस्थान में गैस-तेल का पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं

Rajasthan Petrol Diesel Stock: मध्यपूर्व हालात के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वदलीय बैठक कर प्रदेश में तेल और गैस आपूर्ति की समीक्षा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की आपूर्ति को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में तेल और गैस प्रबंधन की स्थिति पर चर्चा करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

शर्मा ने सभी दलों और प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, गैस एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़, सक्रिय और प्रभावी बनाया है।

राज्य एवं जिला टीमें कर रही प्रभावी निगरानी

शर्मा ने कहा कि तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वयं समय-समय पर जिलाधिकारियों, संबंधित अधिकारियों और वितरण से जुड़े लोगों के साथ लगातार बैठकें की हैं। खाद्य मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर भी निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि प्रभावी निगरानी और सतर्कता के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। वहीं जिला स्तर पर कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएसओ और तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों की टीमें भी बनाई गई हैं। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर चौबीस घंटे संचालित किए जा रहे हैं।

सुरक्षित पीएनजी नेटवर्क का करें व्यापक प्रचार-प्रसार

मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरण कंपनियों को घरेलू पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन देने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी वाणिज्यिक इकाइयों को नैचुरल गैस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों को सुरक्षित पीएनजी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया और डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तालमेल के साथ काम कर रही हैं।

साथ ही आमजन से एलपीजी के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की डिलीवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार डिलीवरी बॉय द्वारा ग्राहक की पासबुक में एंट्री करना भी अब अनिवार्य है।

सभी दल पूरी तरह राज्य सरकार के साथ

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि वे पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने गैस और तेल प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कई सुझाव भी दिए। इनमें जिला स्तर पर गैस और तेल वितरण की नियमित मॉनिटरिंग, पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर कार्ययोजनाएं शामिल रहीं।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी, कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक और रामकेश, बसपा विधायक मनोज कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, निर्दलीय विधायक अशोक कुमार कोठारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावर चंद वीसी के माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में गैस और तेल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी साझा की।

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राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी राजस्थानियों को पहुंचाई मदद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में मौजूदा परिस्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स और देश-विदेश के 60 प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशनों तथा कॉर्डिनेटर्स के साथ वीसी के माध्यम से संवाद किया।

उन्होंने बताया कि हाल ही में रियाद, कुवैत, बहरीन और दुबई जैसे देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स ने प्रवासी राजस्थानियों को सुरक्षित आवास, भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और वतन वापसी में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार और राजस्थान फाउंडेशन आगे भी मध्यपूर्व एशिया के देशों में प्रवासी राजस्थानियों की हरसंभव मदद के लिए तैयार है।