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नए मुख्य सचिव के लिए काउंट डाउन शुरू, विपिन चन्द्र की सचिवालय में वापसी चौंका रही है अफसरों को

सूत्रों का यह कहना है कि नौकरशाही को नया मुखिया तो मिलेगा, लेकिन चुनावी साल के चलते नए मुखिया को उसके मनमाफिक टीम नहीं मिलेगी...
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जयपुर

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Dinesh Saini

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Updated: 21 Dec 2017, 12:26 PM IST

jaipur secretariat

जयपुर। प्रदेश की नौकरशाही के नए मुखिया के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव इस महीने के अंत में सेवानिवृत हो रहे हैं। दूसरी ओर मुख्य सचिव की दौड़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 व 1982 बैच के अधिकारी दौड़ में सबसे आगे हैं। सूत्रों का कहना है इस पद के लिए सरकार के वरिष्ठता लांघने पर प्रदेश की नौकरशाही में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ सकती है। लिहाजा सरकार वरिष्ठता लांघने के बजाय वरिष्ठता को ही ज्यादा महत्व दे सकती है। उधर सूत्रों का यह भी कहना है कि नौकरशाही को नया मुखिया तो मिलेगा, लेकिन चुनावी साल के चलते नए मुखिया को उसके मनमाफिक टीम नहीं मिलेगी।

कौर और गोयल सबसे आगे
मुख्य सचिव बनने की दौड़ में 1981 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गुरजोत कौर और 1982 बैच के अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव एनसी गोयल सबसे आगे है। गुरजोत कौर अभी ओटीएस में डीजी के पद पर तैनात हैं और अब तक किसी विवाद से नाता नहीं होने और सबसे वरिष्ठ होने के कारण उनको सचिवालय बुला कर मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। वहीं मुख्य सचिव की दौड़ में शामिल एनसी गोयल ने भी मुख्य सचिव बनने के लिए ऐडी-चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन उनकी सेवानिवृति में महज चार माह ही बचे हैं और वे गुरतोज कौर से एक बैच जूनियर हैं। लिहाजा उनके नाम पर विचार करना सरकार की प्राथमिकता कम ही रह सकती है।

चुनावी बजट का भी सरकार रख रही ध्यान
सचिवालय के आला अफसरों की मानें तो मौजूदा मुख्य सचिव अशोक जैन के बाद वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का नाम मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन अब तीन महीने बाद सरकार का चुनावी बजट आने वाला है। लिहाजा सरकार इनके नाम पर बजट के बाद ही कोई विचार कर सकती है। क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का यह पहला बजट है।

हाशिए पर चल रहे शर्मा की सचिवालय में वापसी
सरकार में लंबे समय से हाशिए पर चल रहे 1982 बैच के आईएएस अधिकारी विपिन चन्द्र शर्मा को सरकार ने छह माह पहले सचिवालय से बाहर भेजा था, लेकिन छह माह बाद उनकी सचिवालय में वापसी अफसरों को चौंका रही है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग में रहते हुए उन्होंने नाश्ते में अंडे के उपयोग के बयान के बाद वे संघ के निशाने पर आ गए और उनका तबादला यहां से अल्प संख्यक मामलात विभाग में कर दिया था। अन्य कई मामलों को लेकर भी सरकार उन पर दांव खेलने से बचने की कोशिश में है।