मकराना ने बताया कि आर्थिक सहायता और संविदा पर सरकारी नौकरी देने की मांग पर सहमति बन गई है। वहीं जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने दो से तीन दिन का समय मांगा है। उनका कहना था कि पहले जांच पूरी होगी, उसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।