इनमें इश्योरेंस पॉलिसी, रेल टिकट और हाइवे पर टोल के डिजिटल भुगतान पर डिस्काउंट जैसे कदम शामिल थे। नोटबंदी के तुरंत बाद के दौर में डिजिटल पेमेंट तेजी आई थी। हालांकि मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि जैसे-जैसे बाजार में नकदी की उपलब्धता बड़ी है, लोगों ने फिर डिजिटल भुगतान से किनारा करना शुरू कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि अन्य सेवाओं में डिजिटल भुगतान पर मिल रही छूट में भी कटौती की जा सकती है।