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विधानसभा में आज सामुदायिक विकास व ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा

प्रश्नकाल में आज लगे हैं 50 सवाल, 21 सवाल तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की है सूची
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जयपुर

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Firoz Khan Shaifi

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Updated: 15 Mar 2022, 9:44 AM IST

जयपुर। 15 वीं विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान आज विधानसभा में सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की अनुदान मांगों पर अपनी- अपनी बात सदन में रखेंगे,जिसके बाद संबंधित मंत्री पक्ष विपक्ष के सुझाव पर अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद सदन में अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कराया जाएगा।

इससे पहले आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में आज 50 सवाल लगे हैं जिसमें 21 सवाल तारांकित और 29 सवाल अतारांकित प्रश्न हैं।

इन विभागों से जुड़े सवाल ज्यादा

प्रश्नकाल में आज जिन विभागों से जुड़े सवाल लगे हैं उनमें उच्च शिक्षा, कौशल नियोजन उद्यमिता, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, राजस्व, वन, स्वायत्त शासन,शिक्षा, नगरीय विकास जैसे विभागों से जुड़े सवाल ज्यादा लगे हैं।पहला सवाल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ा हुआ है जिसमें विधायक धर्म नारायण जोशी ने उदयपुर जिले में ईमित्र प्लस मशीनें को लेकर सवाल पूछा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
प्रश्नकाल के बाद सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।
-विधायक संयम लोढ़ा सिरोही जिले के बरलूट थाना अंतर्गत निर्दोष नागरिक को हत्या के झूठे मामले में फंसाने में लिप्त दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने एवं पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया प्रदेश में खाद्य पदार्थों और जवाब दवाइयों में मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित करने एवं दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सजा दिलवाए जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

-उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ औषधियों के नमूनों की जांच के लिए राज्य में मात्र एक प्रयोगशाला होने के फलस्वरूप ए मानक एवं नकली दवाइयों पर नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।इसके बाद सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी