ऐसा करने पर वन विभाग लगायेगा पर्यटकों पर जुर्माना, दर्ज होगा मामला

जयपुर. प्रदेश में वन्य विभाग ने वन क्षेत्रों में प्लास्टिक पर पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे में लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगेगा और आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक प्रधान जीवी रेड्डी ने बताया कि कहीं भी घूमने जाते हैं तो खाने-पीने की वस्तुएं, पानी की बोतल आदि प्लास्टिक की चीजे साथ में होती ही है। इसे हम कहीं भी फेंक देते है। ऐसे में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण से वन्यजीव, पर्यावरण एवं नदी, नालों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा हैं। पर्यावरण का संतुलन के बिगडऩे से पर्यावरण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो रहा है। ऐसे में बुधवार को आदेश जारी पर पर्यटक प्रदेश के किसी भी अभयारणों एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में प्लास्टिक जैसे पानी की बोतले, थैलियां, पैकिंग सामग्री एवं डिस्पोजेबल वस्तुओं का प्रवेश और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगी दी गई है। इसके बावजूद भी ऐसा करने पर तुरंत कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा और वन्यजीव( संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा के तहत मामला भी दर्ज होगा।

विभाग का रवैया सख्त

अधिकारियों के मुताबिक खानपान की वस्तुएं जैसे पानी की बोतल, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट आदि सामान पर्यटक लेकर बैग में लेकर चले जाते थे; लेकिन अब ऐसा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है; पाये जाने पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी; इसको लेकर विभाग का रवैया सख्त है।

ये हैं टाइगर रिजर्व
- सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर
- टाइगर रिजर्व रणथम्भौर
-मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा

ये प्रमुख अभयारण
प्रदेश के प्रमुख अभयारण में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभयारण्य और सरिस्का बाघ रिजर्व। गजनेर अभयारण्य, भरतपुर घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, कुम्भलगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। सीतामाता अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, रेगिस्तान राष्ट्रीय अभयारण्य, ताल चप्पार वन्यजीव अभयारण्य, और दररा अभयारण्य आदि शामिल है।

मंत्रालय ने चलाई गतिविधियां
इस स्थिति से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने भी इस वर्ष बीट द प्लास्टिक पोपूलेशन थीम पर आधारित गतिविधियां निर्देशित की थीं। इस फैलते प्रदूषण पर सख्ती बरतने के अवेेयर भी किया। जिससे वन्यजीव एवं पर्यावरण सुरक्षित रह सकें।