इस परियोजना के तहत लगभग 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे राज्य में राजस्व वृद्धि तो होगी ही, साथ ही हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि उद्योग और कृषि क्षेत्र को भी मजबूत आधार मिलेगा।