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राज्यपाल ने लौटाए दो विश्वविद्यालयों के विधेयक, न्यायिक जांच के भी दिए आदेश

पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दो विश्वविद्यालयों के विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे गए थे। राज्यपाल ने इन विधेयकों को लौटा दिया है। अब इनकी न्यायिक जांच की जाएगी।
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जयपुर

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Umesh Sharma

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Updated: 19 Jan 2024, 7:58 PM IST

राज्यपाल ने लौटाए दो विश्वविद्यालयों के विधेयक, न्यायिक जांच भी होगी

राज्यपाल ने लौटाए दो विश्वविद्यालयों के विधेयक, न्यायिक जांच भी होगी

पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दो विश्वविद्यालयों के विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे गए थे। राज्यपाल ने इन विधेयकों को लौटा दिया है। अब इनकी न्यायिक जांच की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के समय विधानसभा में पारित जोधपुर के व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय और करौली का सौरभ विश्वविद्यालय के विधेयक को कई तरह की खामियों और आपत्तियों के साथ वापस लौटाया है। विधेयक वापस लौटाने के साथ ही मिश्र ने अपनी जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रबंध समिति और जांच समितियाें के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जांच करने के आदेश भी दिए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में दी जानकारी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन दोनों विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल द्वारा लौटाने की जानकारी विधानसभा में दी। देवनानी ने बताया कि दोनों विश्वविद्यालय के पारित विधेयक राज्यपाल के पासस मंजूरी के लिए गए थे। उन्होंने जोधपुर के व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय और करौली के सौरभ विश्वविद्यालय की जांच कराई तो कई तरह की कमियां सामने आई हैं। इस पर राजयपाल ने विधेयकों को लौटाते हुए जिक्र किया है कि धरातल पर ये दोनों विश्वविद्यालय नहीं पाए गए हैं, जबकि सरकार की ओर से गठित जांच समितियां ने बिना तथ्यों की जांच करे ही विश्वविद्यालयों के पक्ष में रिपोर्ट दे दी जो गलत है। राज्यपाल ने दोनों विश्वविद्यालयों के विधेयकों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि और भवन को लेकर अनियमितताएं हैं। दोनों विश्वविद्यालयों की न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। इसके अलावा समिति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेजे विधेयक

देवनानी ने बताया कि राज्यपाल ने जोधपुर के व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय और करौली के सौरभ विश्वविद्यालय के विधेयक पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज दिया है। विश्वविद्यालय की भूमि और भवन को लेकर अनियमितता पाई गई है। संभागीय अधिकारियों की कमेटी गठित कर विस्तृत जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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