अगर सरकार ने उठाया ऐसा कदम तो और बढ़ जाएंगे सडक़ हादसे! स्मार्ट सुविधा पड़ जाएगी खटाई में

जयपुर। स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने में लगातार देरी शहरवासियों पर भारी पड़ रही है। अब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम 6 माह और आगे खिसकाने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की मुहिम को झटका लगेगा, बल्कि सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने का काम भी कमजोर होगा। सिस्टम के तहत शहर में संचालित सभी बसों में पैसेंजर इन्फोर्मेंशन पूरी तरह डिजिटल होना है। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनेगा, जिससे लोगों को बस, बस स्टेंड की लोकेशन पता होगी। ऑनलाइन ही किराया भुगतान सहित कई बड़ी सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद परिवहन सेवा का खाका पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा।

800 करोड़ के अब तक कार्यादेश...
स्मार्ट सिटी कंपनी अभी तक केवल 800 करोड़ रुपए के काम के लिए निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश जारी करने तक पहुंच पाई है। जबकि, प्रोजेक्ट 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है

क्या होगा खास: घर बैठे भुगतान, हर सूचना मोबाइल पर....
- सारी सूचना मोबाइल पर, भीतर और बस स्टेंड दोनों पर स्क्रीन में बसों का समय पता लगेगा
- हर बस स्टेंड वाईफाई
- एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग घर बैठे यह सारी स्थिति पता कर सकेंगे। किराया भुगतान भी ऑनलाइन
- बस हैल्थ का पता लगेगा, जो नई बसों में प्रभावी होगी। ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा है, उसका भी पता चल सकेगा।
- अहमदाबाद, इंदौर में यह बेहतर तरीके से काम कर रहा है।

सिस्टम की खामी हम पर भारी...
सिस्टम की प्रक्रिया 7 माह पहले शुरू हुई और सितम्बर में निविदा खुलने तक पहुंची।
इसमें न्यूनतम दर 22.95 करोड़ रुपए आई, जिसके आधार पर काम की शुरुआत होना तय हुआ।
इसी बीच स्मार्ट सिटी कंपनी की बोर्ड बैठक में दोबारा निविदा
जारी करने पर मंथन किया गया। ऐसे में 5 से 6 माह देरी होना तय है।

इसलिए जरूरत...
अभी शहर में संचालित परिवहन सेवा में पैसेंजर इन्फोर्मेशन सिस्टम का कोई विकल्प नहीं है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि लोग सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करने में हिचकिचा रहे हैं। इससे सडक़ पर निजी वाहनों का बोझ बढ़ता जा रहा है और सडक़ दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा भी।