अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आवासन की ओर से गृह विभाग को बताया गया था कि पुलिस थाना, चौकी और कार्यालय के लिए जेडीए, नगर निगम और यूडीएच को प्रस्ताव भिजवाए जाते हैं। इस पर तीनों विभाग राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रति मांगते हैं। जब तक सरकार से स्वीकृति मिलती है, तब तक उस जगह पर भूमि उपलब्ध नहीं रहती है, जिसकी वजह से पुलिस थाना, चौकी और कार्यालय के निर्माण में समस्या का सामना करना पड़ता है। विभाग काे यह जानकारी मिलने के बाद एसीएस गृह दीपक उप्रेती ने यूडीएच काे यह पत्र लिखा है। इसे लेकर यूडीएच ने कार्रवार्इ भी शुरू कर दी है।