राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्र का इंतजार

नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब लोगों की नजर है घोषणा पत्रों पर। पिछले बार के चुनावों पर नजर डालें तो इस बार चुनाव घोषणा पत्र 26 से 30 नवंबर तक आ जाएंगे। घोषणा पत्रों की कम होती विश्ववशनीयता के दौर में अब यह भी देखना होगा कि इस बार राजनीतिक दल इसे क्या नाम देते हैं और कैसे इसे विश्वसनीय बनाते हैं।

अब जबकि राजस्थान में नामांकन पत्र भर दिए गए हैं तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब पार्टियों का घोषणापत्र यानी वादों को पिटारा कब आएगा। ऐसे समय में जबकि घोषणा पत्रों की विश्वसनीयता पर जनता को कुछ खास ऐतबार नहीं रहा है ऐसे में सभी की नजर इस पर होगी कि इस बार पार्टियॉं क्या खास करती हैं। ऐसी क्या घोषणा करती हैं जिससे वे जनता की नजरों में अपनी कुछ खोई हुई विश्वसनीयता फिर से हासिल कर सकें।
बात करें 2013 के चुनाव की तो पिछली बार राजस्थान में नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 नवंबर थी। और चुनाव की तिथि 1 दिसंबर 2013 थी। ऐसे में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 17 नवंबर को जारी किया था और भाजपा ने 20 नवंबर को। भाजपा अपने घोषणा पत्र को कुछ विश्वसनीयता देने के लिए इस स्वराज संकल्प घोषणा पत्र कहा था। यानी नामांकन भरने की अंतिम तिथि के लगभग 1 सप्ताह बाद और चुनाव की तिथि से लगभग 10 दिन पहले। इसको अगर ध्यान में रखें तो इस बार राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र 26 नवंबर से 30 नवंबर तक आ जाने चाहिए। चलिए तो बात कर लेते हैं कि पिछले बार राजनीतिक दलों ने क्या प्रमुख घोषणाएं की थीं। पहले आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में क्या शिड्यूल था चुनाव का।

2013 में चुनाव का शिड्यूल

राजस्थान में एक ही चरण में हुआ था मतदान
नोटिफिकेशनः 05 नवंबर 2013
नामांकन की आखिरी तारीखः 12 नवंबर 2013
स्क्रूटनीः 13 नवंबर 2013
नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीखः 16 नवंबर 2013
मतदानः 01 दिसंबर

भाजपा के घोषणा पत्र में प्रमुख वादे

15 लाख युवाओं को रोज़गार देगी
गो पालन मंत्रालय बनाएगी और ज्योतिष की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय भी खोलेगी
कामधेनु गो विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का भी संकल्प
गाय पालने वालों को मनरेगा के समान मज़दूरी दिलाने, गोवंश को राज्य की धरोहर घोषित किया जाएगा
संभाग स्तर पर गो अभयारण्य बनाने, गो पालकों की सहकारी समितियां बनाने का भी ऐलान
आदि शंकराचार्य बोर्ड भी बनाया जाएगा, जो हिंदू कर्मकांड, ज्योतिष की शिक्षा प्रबंध देखेगा
24 घंटे घरेलू और कम से कम आठ घंटे तक किसानों को बिजली देने का वादा किया है
रजिस्टर्ड बेरोज़गार युवाओं को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा
वह किसानों के सिंचाई शुल्क माफ़ करेगी
खेत में काम करते हुए या पशु चराते हुए मौत होने पर पांच लाख रुपए की नकद सहायता
महिलाओं को ताक़तवर बनाने के लिए भामाशाह योजना को फिर लागू करेगी
भामाशाह में 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे
यौन-उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

अब बताते हैं कि कांग्रेस ने कौन से वादे पिछली बार किए थे।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख वादे

5 लाख रोजगार देने का वादा
आयकर नहीं भरने वाले परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रतिमाह देने का वादा
सरकारी कर्मचारियों को टाइम स्केल के आधार पर पदोन्नति का वादा
गांवों में पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध करवाने का वादा
मेरिट में नाम आने पर छात्र को एक लाख नकद देने का वादा
गोभक्ति संबंधी सेवाओं और धार्मिक स्थानों को पर्यटन मानचित्र लाया जाएगा
धार्मिक यात्राओं की सौगात देने के वादे किए गए
गोवंश का संरक्षण, गोवंश की सेवा करने वालों को प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाएगा
गोशालाओं को ज़्यादा अनुदान दिया जाएगा
पाकिस्तानी विस्थापितों का चौतरफ़ा विकास किया जाएगा
विस्थापितों से जुड़ी समस्याएं और पुनर्वास के मुद्दे हल होंगे
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साल में दो साड़ियां दी जाएंगी
एससी, एसटी और मेरिट में आने वाले छात्रों को एक-एक लाख रुपए मिलेंगे
विकलांग लडक़े या लडक़ी से शादी करने वाले को सरकार पांच लाख रुपए देगी
60 साल की उम्र से अधिक के लोगों को पत्नी या पति के साथ साल में एक तीर्थयात्रा

भाजपा के ये वादे नहीं हुए पूरे

यौन-उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
चुनावी घोषणा-पत्र में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री-रोगों के लिए डॉक्टर
सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र और कारगर उपचार के लिए कदम
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सरकारी जिला अस्पताल सुधारने के लिए आयोग
सम्पूर्ण आकलन के आधार पर अस्पतालों का दर्जा तय होगा और अवार्ड दिया जाएगा

1. यौन-उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ना बना पाना सूबे की मौजूदा सरकार की एक बड़ी चूक है. रिपोर्ट के अनुसार वित्त आयोग ने राजस्थान को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना के लिए 214 करोड़ रुपए आवंटित किए थे. लेकिन अभी तक ऐसा एक भी कोर्ट नहीं बन पाया है.
2. चुनावी घोषणा-पत्र में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री-रोगों से संबंधित एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहाल करने का वादा किया गया था. लेकिन यह काम किसी भी जिले में ना हो सका.
3. उनके अतिरिक्त 2013 के मेनिफेस्टो में यह भी कहा गया था कि बीजेपी की सरकार बनी तो पार्टी सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र और कारगर उपचार के लिए कदम उठाएगी. लेकिन इस मोर्चे पर भी किसी उपाय की घोषणा नहीं हुई.
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सरकारी जिला अस्पतालों में गुणात्मक सुधार के लिए एक आयोग बनाने का वादा किया था.

5. यह भी कहा गया था कि सम्पूर्ण आकलन के आधार पर अस्पतालों का दर्जा तय किया जायेगा और गुणत्ता के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों को अवार्ड दिया जाएगा. संस्था CECOEDECON की रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसा कोई आयोग अभी तक नहीं बना है.