आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए सरकार 20,000 किलोमीटर की तारबंदी कराएगी, जिस पर 228 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। सामुदायिक तारबंदी के लिए अब 10 के बजाय सिर्फ 7 किसानों का समूह भी आवेदन कर सकेगा। अगले 2 साल में 15,000 किमी पाइपलाइन और 8,000 डिग्गियों का निर्माण होगा। साथ ही, 36,000 फॉर्म पॉन्ड बनाने के लिए 585 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है।