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Rajasthan Budget 2026: खाटूश्यामजी और पुष्कर जाने वालों की मौज, सरकार बनाएगी मॉडल रोड, भरतपुर को मिला 100 करोड़ का तोहफा
Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2026 में धार्मिक पर्यटन और शहरी विकास पर जोर देते हुए खाटूश्यामजी, पुष्कर सहित 6 आस्था स्थलों पर 30 करोड़ से मॉडल रोड बनेंगी। अत्याधुनिक लाइटिंग, चौड़े फुटपाथ व सौंदर्यीकरण होगा। भरतपुर में 100 करोड़ का बृज कन्वेंशन सेंटर बनाकर पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
Rajasthan Budget 11 February 2026: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के बजट में धार्मिक पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के प्रमुख आस्था केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 'मॉडल रोड' और 'कन्वेंशन सेंटर' की सौगात दी है।
सरकार ने प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों के मुख्य प्रवेश मार्गों को 'मॉडल रोड' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं।
इन सड़कों के विकास के लिए 30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इन मॉडल रोड्स पर अत्याधुनिक लाइटिंग, चौड़े फुटपाथ और सौंदर्यीकरण के विशेष कार्य किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को जाम और जर्जर सड़कों से मुक्ति मिलेगी।
भरतपुर को 'बृज कन्वेंशन सेंटर' की सौगात
पर्यटन और बड़े आयोजनों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भरतपुर में 100 करोड़ की लागत से एक भव्य 'बृज कन्वेंशन सेंटर' का निर्माण किया जाएगा। यह सेंटर न केवल पर्यटन को गति देगा, बल्कि बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
बताते चलें कि इन घोषणाओं से हर साल आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी और शहरों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।
राजस्थान में लगेंगे 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के सहयोग से प्रदेश में एक 'स्टेट ऑफ आर्ट' खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। यह रिसर्च और नए खनन क्षेत्रों की खोज में मील का पत्थर साबित होगी। प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 नए CNG स्टेशन और 250 नए EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
पुराने बकाया टैक्स के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने राहत का पिटारा फिर खोल दिया है। VAT, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी। इससे व्यापारियों और आमजन को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी।