यह अनुबंध इस वर्ष 30 जून को किया गया था, जिसके तहत 25 साल तक 4.98 रुपए प्रति यूनिट दर से 630 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रावधान था। यह खरीद प्रस्ताव मूल रूप से दिल्ली की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन दिल्ली बिजली कंपनी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। राजस्थान पत्रिका ने लगातार इस मामले को प्रकाशित किया। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सरकार इस ‘महंगी बिजली खरीदने’ की कोशिश में शामिल अफसरों की जवाबदेही तय करती है या नहीं।