School Education: राजस्थान के स्कूलों का हाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाए छात्र

Education Minister Inspection: जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार सुबह राजधानी जयपुर के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई गंभीर अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रधानाचार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

सुबह 7.40 बजे शिक्षा मंत्री सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटर वक्र्स, पानी पेंच पहुंचे। यहां प्रार्थना सभा मोबाइल से कराई जा रही थी और मात्र आधे से कम विद्यार्थी उपस्थित थे। अर्थशास्त्र व्याख्याता जितेंद्र सिंह बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि प्रार्थना सभा विद्यार्थियों से ही कराई जाए और सभी की उपस्थिति सुनिश्चित हो।

इसके बाद मंत्री शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा पहुंचे। यहां की स्थिति और भी खराब मिली। प्रधानाचार्य रचना दूदवाल सहित कई शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित थे। मूवमेंट रजिस्टर और शाला दर्पण पर अवकाश की जानकारी दर्ज नहीं की गई थी। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में गंदगी, जाले और अव्यवस्था साफ नजर आई। मंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार द्वारकापुरी, शास्त्री नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी हालात निराशाजनक मिले। निरीक्षण के समय प्रधानाचार्य सीमा विज विद्यालय में अनुपस्थित थीं। यहां कई शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने के बजाय मोबाइल पर व्यस्त मिले। कक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम तक नहीं पता थे। यहां तक कि देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम भी बच्चों को याद नहीं था।

विद्यालय परिसर में टूटा फर्नीचर, खुले चैंबर, गुटखे की पिचकारी और कक्षा-कक्षों में गंदगी ने शिक्षा मंत्री को हैरान कर दिया। इस पर उन्होंने प्रधानाचार्य सीमा विज और संबंधित अध्यापक जवाद अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुनील सिंघल भी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।