जांच में पाया गया कि वेतन लगाने संबंधी नस्ती में बघेल का हस्ताक्षर है। जिसमें उसने 31 जुलाई 2018 की तारीख डाली गई है, जबकि नस्ती सितंबर 2018 में आहरण संवितरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बघेल ने यह जानते हुए भी वेतन देयक वेतन वृद्धि लगाकर बनाया गया है। आहरण संवितरण अधिकारी को इस बात से अवगत नहीं कराया गया है।