1951 में लागू की गई पहली पंचवर्षीय योजना में भी खेती और सिंचाई पर ही जोर दिया गया था ताकि खाद्य पैदावर को और बढ़ावा दिया जा सके और विदेशों से मंगाए जाने वाले खाद्यायन्न पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार का यह कदम सफल रहा। इससे आर्थिक विकास भी उस वक्त सालाना 3.6 प्रतिशत रहा, जबकि टारगेट 2.1 प्रतिशत का था। जैसे जैसे सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती रही, वैसे वैसे देश में विकास की दर बढ़ती रही और नौकरियां भी धीरे धीरे बढ़ती रहीं।
हालांकि, 1991 से 1996 के बीच पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण से देश में नौकरियों की एक दम बाढ़ सी आ गए थी। सरकारी नौकरियों के अलावा निजी सेक्टरों में भी नौकरियां बढ़ गई क्योंकि सरकार ने नियमों में ढील देते हुए निवेश को बढ़ावा दिया जिससे निजी क्षेत्र में कई कंपनियों द्वारा उद्योग लगाने और ऑफिस खोलने से लोगों के पास नौकरियों के अवसर बढ़ गए। राव सरकार के बाद आई दूसरी सरकारों ने भी उदारीकरण को जारी रखा। वर्तमतान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी आर्थिक और उदारीकरण पर जोर दे रही है जिससे और नौकरियां पैदा की जा सके।
आज आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिससे और नौकरियों के दरवाजे खुल रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार कौशल विकास पर भी जोर दे रही है ताकि लोग खुद के भी स्वरोजगार शुरू कर सके। सरकार के इस कदम से लोगों ने कौशल विकास सीखकर आज खुद अपने पैरों पर खड़ें हैं। सरकारी नौकरियों से ज्यादा आज लोग निजी सेक्टर की ओर नौकरी के लिए रुख कर रहे हैं।
