हार्इकाेर्ट में सिविल जज के पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर ने सिविल जज क्लास-II (एंट्री लेवल) परीक्षा-2018 के अंतर्गत 140 सिविल जज पदों पर भर्ती

MPHC Civil Judge Recruitment 2018, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर ने सिविल जज क्लास-II (एंट्री लेवल) परीक्षा-2018 के अंतर्गत 140 सिविल जज पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 04 सितंबर 2018 तक www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर में रिक्त पदों का विवरण:

सिविल जज (एंट्री लेवल)-140

वेतनमान: रुपया 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 एवं प्रचलित दर के अनुसार महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते।

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर में सिविल जज के पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता:

उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए अधिसूचना को देखें।

आयु सीमा: 01 जनवरी 2019 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए लेकिन 35 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।

सरकार के प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग वर्गों के लिए उम्र सीमा में छूट सम्बंधित जानकारी के लिए अधिसूचना को देखें।

आवेदन कैसे करें:

योग्य उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 04 सितंबर 2018 तक कर सकते हैं।

अधिसूचना विवरण:

विज्ञापन क्रमांक- 461/परीक्षा/2018

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि: 05 अगस्त 2018

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 04 सितंबर 2018

आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि: 20 अगस्त 2018

आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि: 04 सितंबर 2018

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि: 29 सितंबर 2018

मुख्य परीक्षा की तिथि: बाद में अधिसूचित होगी।

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर ने सिविल जज क्लास-II (एंट्री लेवल) परीक्षा-2018 के अंतर्गत 140 सिविल जज पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का परिचयः

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त का न्यायालय हैं। इसे 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935, के अंतर्गत बनाया गया। शुरूआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब 1953 में राज्यों को दोबारा बनाया गया, तब इसे जबलपुर में स्थापित किया गया।