खुशखबर ! राजस्थान में 4856 पदों पर होगी भर्ती, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी

खुशखबर ! राजस्थान में 4856 पदों पर होगी भर्ती, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी

Jamil Ahmed Khan | Updated: 14 Jul 2019, 02:06:54 PM (IST) जॉब्स

Rajasthan Clerk Recruitment : राज्य बजट में हाल ही तमाम विभागों में 75 हजार पदों पर भर्ती के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की ओर से किए गए एेलान के साथ ही विभागों में भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है।

Rajasthan Clerk Recruitment : राज्य बजट में हाल ही तमाम विभागों में 75 हजार पदों पर भर्ती के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की ओर से किए गए एेलान के साथ ही विभागों में भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत (Chief Minister Gehlot) ने 4856 पदों पर भर्ती को स्वीकृति जारी कर दी। इसके मुताबिक पटवारी के 3835, कृषि उपज मण्डी समितियों में 801 और छबड़ा व कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट में 220 पद नए सृजित कर भर्ती की जाएगी।

पटवारी: 3835 पद
पटवारी (Patwari) व कृषि उपज मण्डी समितियों में पद खाली चल रहे थे। बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में पटवारियों के 2 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं हो सकी। अब अब इन 2 हजार पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है।

कृषि मंडियों में लिपिक : 801 पद
कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित अर्थना को मंजूरी दे दी है। अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस अर्थना में संशोधन किया गया है। अब संशोधित अर्थना के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 757 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

छबड़ा व कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट : 220 पद
मुख्यमंत्री ने छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Chhabra Thermal Power Project) की यूनिट एक से छह एवं कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Kalisindh thermal power project) की यूनिट एक एवं दो के लिए विभिन्न संवर्ग के 220 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी अधिकारी, अधीनस्थ तकनीकी कार्मिक, गैर तकनीकी अधिकारी, मंत्रालयिक कार्मिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक तथा टेक्नीकल वर्कमैन के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। पूर्ववर्ती सरकार ने इन परियोजनाओं के विनिवेश का निर्णय लिया था, जिसके चलते इन परियोजनाओं में नए पदों के सृजन को मंजूरी नहीं मिल सकी थी।

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