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बंद के दौरान थानेदार की मौत पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस कमिश्नरेट में तीन दिन की वेतन कटौती पर असहमति!
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बंद के दौरान थानेदार की मौत पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस कमिश्नरेट में तीन दिन की वेतन कटौती पर असहमति!

आर्थिक सहायता के लिए की गई थी तीन-तीन कटौती की घोषणा दो दिवंगत सिपाहियों की मौत पर कटौती नहीं किए जाने पर असंतोष
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जोधपुर

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Jitendra Singh Rathore

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Updated: 8 Apr 2018, 5:13 PM IST

 

विकास चौधरी/जोधपुर. बंद के आह्वान के दौरान पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र चौधरी की मृत्यु के बाद पुलिस कमिश्नर की ओर से परिजन को बतौर आर्थिक सहायता तीन-तीन दिन की वेतन कटौती पर जवानों में असहमति होने लगी है। कई जवान पूर्व में भी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिपाहियों को भी समान आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। इस सुगबुगाहट के बाद अधिकारियों ने मातहत पुलिस अधिकारी व जवानों की शनिवार को न सिर्फ सम्पर्क सभा ली, बल्कि यातायात महकमे में जवानों की बैठक लेकर आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए। पुलिस लाइन में शाम को सम्पर्क सभा में पुलिस उपायुक्त भुवन भूषण यादव व समीरकुमार सिंह ने सुझाव मांगे।

 

सभी को समान आर्थिक सहायता
बंद के दौरान दो अप्रेल को उदयमंदिर थाने के एसआई चौधरी को कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तीन अप्रेल को अहमदाबाद ले जाते समय मेहसाना के पास चौधरी की मृत्यु हो गई थी। चार अप्रेल को समाज के विरोध व विशेष पैकेज की मांग पर पुलिस कमिश्नरेट के सभी अधिकारी व सिपाहियों के तीन-तीन दिन की वेतन कटौती कर परिवार को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया था। इसको लेकर सिपाहियों में सुगबुगाहट हो रही है कि ड्यूटी के दौरान पूर्व में दो सिपाहियों का निधन हो चुका है। उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिपाही चाहते हैं कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अधिकारियों के समान ही सिपाहियों को भी आर्थिक सहायता मिले। चाहे वो एक दिन की कटौती हो अथवा तीन दिन की।

 

हादसों में जान गंवाने वाले सिपाहियों को नहीं मिली सहायता
गत वर्ष करवड़ थाने के हैड कांस्टेबल धर्माराम जाट की आरोपी की विस्फोटक से भरी बोलेरो कैम्पर के पलटने से मृत्यु हो गई थी। दस जनवरी को कांकाणी से गुड़ा विश्नोइयान रोड पर स्कॉर्पियो व पुलिस जीप की भिड़ंत में पुलिस चालक बलवीर जाट घायल हो गया था। उसकी 11 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। इनके परिजन को पुलिस के साथी अधिकारी व जवानों ने वेतन कटौती करके कोई आर्थिक सहायता नहीं दी थी।

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