world book day : सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों के लिए कालांश रह गए औपचारिक, बजट भी नाकाफी!

अभिषेक बिस्सा/जोधपुर. कंप्यूटर के युग में किताबें पढऩे का दौर मंद पड़ चुका है। धीरे-धीरे किताबों की दुनिया मोबाइल व कंप्यूटर्स में समाहित होती जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि किताबों के लिए जिम्मेदारों ने भी सोचना बंद कर दिया है। इसी का नतीजा है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में पुस्कालय के लिए कोई कालांश ही नहीं होता। इनकी सार-संभाल करने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों को भी सरकार ने नामांकन के आधार पर लगाना शुरू कर दिया है। विद्यालयों में पाठ्यक्रम संबंधित रेफरेंस पुस्तकें खरीदने तक का बजट नहीं है। उधर, शहर के कई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंद्ध विद्यालयों में भी पुस्तकालयों के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाने के लिए रुचिकर कार्य नहीं होता। कुछ विद्यालयों में तो पुस्तकालय का कालांश तक नहीं होता है। कहीं कालांश तय हैं तो महज औपचारिकता रह गए हैं।

पुस्तकालयों की स्थिति खराब

शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए एक हजार रुपए और उच्च माध्यमिक के लिए 12 सौ रुपए का बजट आता है। इस बजट से किसी एक संकाय की रेफरेंस किताबें तक नहीं खरीदी जा सकती। दूसरी ओर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 50 हजार रुपए का बजट दिया जाता है। इस बजट में भी संस्था प्रधान पर निर्भर है कि वे कितना बजट पुस्तकालय के लिए देंगे। राजस्थान में प्रथम श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 43 पद में से 33 खाली हैं, द्वितीय श्रेणी के 1113 में से 641 पद और तृतीय श्रेणी पुस्तकालयध्यक्षों के 2992 में से 935 पद खाली हैं।

घट गया मान

विद्यालयों में किसी जमाने में पुस्तकालयाध्यक्षों का अलग रुतबा होता था। आज के दौर में केवल पाठ्यपुस्तकें बांटने का काम रह गया है। जयंती, राष्ट्रीय पर्व के लिए बच्चों को भाषण के लिहाज तैयार करने की जिम्मेदारी, प्रार्थना सभा में बच्चों से समाचार वाचन, स्कूल सूचना पट्ट पर अनमोल वचन लिखाना आदि पुस्तकालयाध्यक्षों का काम था। अब पुस्तकें ताले में बंद हैं। वर्ष 2015 में हुए स्टाफिंग पैटर्न में अब सरकारी विद्यालय में 250 विद्यार्थियों पर तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन, 450 से ज्यादा पर द्वितीय श्रेणी लाइब्रेरियन और 750 से ज्यादा विद्यार्थियों पर प्रथम श्रेणी लाइब्रेरियन लगाने का प्रावधान हंै। सन् 1935 में सुमेर पुस्तकालय के बाद एक भी सार्वजनिक पुस्तकालय जोधपुर में नहीं खोला गया। अब उसे भी हटाकर पुराने नगर निगम भवन में स्थापित कर दिया गया। गोशाला में पुस्तकालय है, लेकिन पुस्तकालयाध्यक्ष का पद खाली है। सरकार भी पुस्तक व पुस्तकालयों को ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। इसी कारण से आने वाली पीढ़ी में संस्कारों की कमी आ रही है।

भरत सांखला, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पुस्तकालय सूचना सेवा संघ