बता दें कि शिक्षाकर्मी के सभी संघों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया था। प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर संविलियन करने के लिए हरी झण्डी दे दिया है, लेकिन संविलियन के लिए कुछ मापदण्ड तैयार किया गया है। जिसके आधार पर पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में 8 वर्ष अधिक सेवा देने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है।
वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की गई है, जिन शिक्षाकर्मियों को सेवा के आठ साल पूर्ण हो चुके हैं उन्हें अब शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षक बनाया जाएगा। नियमितिकरण की मांग को लेकर काफी दिनों से शिक्षकर्मी आंदोलन कर रहे थे। शायद प्रदेश गठन के बाद यह पहली बार शिक्षाकर्मियों को नियमितिकरण किया जा रहा है। नियमितिकरण होने से स्कूलों में रेगुलर शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी।
