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बोले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया, रेप व हत्या में आई एक प्रतिशत कमी

मौजूदा सरकार में भी अपराध कम नहीं हुआ है. यही वजह है कि प्रदेश में रेप व हत्या के मामलों में सिर्फ एक प्रतिशत की कमी आई है. यह कहना है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का. सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कठेरिया ने कहा कि आयोग में 40 हजार से ज्यादा मामले लंबित थे, लेकिन पिछले डेढ़ साल में 20 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया.
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कानपुर

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Alok Pandey

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Updated: 25 Oct 2018, 1:42 PM IST

Kanpur

बोले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया, रेप व हत्या में आई एक प्रतिशत कमी

कानपुर। मौजूदा सरकार में भी अपराध कम नहीं हुआ है. यही वजह है कि प्रदेश में रेप व हत्या के मामलों में सिर्फ एक प्रतिशत की कमी आई है. यह कहना है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का. सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कठेरिया ने कहा कि आयोग में 40 हजार से ज्यादा मामले लंबित थे, लेकिन पिछले डेढ़ साल में 20 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया. पूरे देश में एसटी-एसटी पर अत्याचार के मामलों में 7 प्रतिशत तक की कमी आई है. वहीं विकास का स्तर 10 प्रतिशत तक पहुंचा है.

नहीं किया गया कोई बदलाव
चेयरमैन ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 20 साल पहले का एक्ट ही लागू किया गया है. लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई. प्रो. कठेरिया ने कहा कि किसी भी सूरत में एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले में बोलते हुए कहा कि 2005 में एक फैसले के मुताबिक भी एएमयू माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है. इसमें सभी वर्ग के छात्रों को एडमिशन मिल सकता है. कमीशन इस मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा.

जल्‍द होगी कार्रवाई
बसपा सुप्रीमो मायावती को दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए चेयरमैन ने कहा कि अगर मायावती दलितों के घर खाना खा लें, तो मैं राजनीति छोडऩे को तैयार हूं. आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रो. सेडरेला पर संस्थान के ही प्रोफेसर्स की ओर से जातिसूचक शब्दों से उत्पीड़न के मामले में चेयरमैन ने कहा कि मामला संज्ञान में है. जल्द कार्रवाई की जाएगी.

जल्द दिलाएं न्याय
अधिकारियों के साथ एससी-एसटी मामलों में दर्ज वादों की समीक्षा बैठक करते हुए प्रो. कठेरिया ने कहा कि पीड़ितों को जल्द न्याय के साथ मुआवजा समय पर दिया जाए. सरकार की योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए. इस मौके पर उ.प्र. एससी व एसटी आयोग के अध्यक्ष बृजलाल, कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा, एडीजी अविनाश चंद्र, डीएम, नगर आयुक्त, केडीए सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.