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स्कूल और अस्पiताल भी बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत

प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द से जल्द हकीकत का रूप देने के लिए केडीए के अलावा अन्य विभाग भी लगाए जाएंगे. केडीए पीएमएवाई के अंतर्गत फ्लैट बनाएगा. वहीं सड़क, सीवेज, पावर सप्लाई, स्कूल, अस्‍पताल, कम्यूनिटी सेंटर आदि सुविधाएं संबंधित विभाग उपलब्ध कराएंगे.
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कानपुर

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Alok Pandey

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Updated: 28 Oct 2018, 2:46 PM IST

Kanpur

स्कूल और अस्पiताल भी बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत

कानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द से जल्द हकीकत का रूप देने के लिए केडीए के अलावा अन्य विभाग भी लगाए जाएंगे. केडीए पीएमएवाई के अंतर्गत फ्लैट बनाएगा. वहीं सड़क, सीवेज, पावर सप्लाई, स्कूल, अस्‍पताल, कम्यूनिटी सेंटर आदि सुविधाएं संबंधित विभाग उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए संबंधित विभागों को शासन बजट भी उपलब्ध कराएगा.

विकसित किया जाएगा ये भी
बीते वित्‍त वर्ष में केडीए को प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 हजार फ्लैट का लक्ष्‍य दिया गया था. केडीए महावीर नगर एक्सटेंशन, नगवां, सकरापुर व रामगंगा इंक्लेव में 10032 फ्लैट बना रहा है. वहीं दूसरी ओर चालू वित्‍त वर्ष के लिए जवाहरपुरम, ऊंचटी, सनिगवां, बिनगवां, दीनदयालपुरम आदि योजनाओं में 11 हजार से ज्यादा फ्लैट बना रहा है. ऐसे में अगर आपका भी सपना है इस बार अपना आशियाना जुटाने का तो इसके तहत कोशिश कर सकते हैं.

इन योजनाओं में शामिल है ये
इन योजनाओं में बिजली, पानी, सीवेज, सड़क आदि सुविधाएं संबंधित डिपार्टमेंट केस्को, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम आदि मुहैया कराएंगे. ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना तेजी से हकीकत का रूप ले सके. इसी तरह शासन ने इन योजनाओं में प्राइमरी स्कूल, हेल्थ सेंटर, मार्केट, आंगनवाड़ी आदि उपलब्ध कराने को कहा है. यहां एक बार फिर से याद दिला दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द से जल्द हकीकत का रूप देने के लिए केडीए के अलावा अन्य विभाग भी लगाए जाएंगे. केडीए पीएमएवाई के अंतर्गत फ्लैट बनाएगा. वहीं सड़क, सीवेज, पावर सप्लाई, स्कूल, अस्‍पताल, कम्यूनिटी सेंटर आदि सुविधाएं संबंधित विभाग उपलब्ध कराएंगे.

ऐसा कहते हैं केडीए अधिकारी
इस बारे में केडीए वीसी किंजल सिंह ने बताया कि एक हजार की जनसंख्‍या पर 3 दुकानों के हिसाब से कामार्शियल क्षेत्र को विकसित किया जाएगा. इन दुकानों का आवंटन डीएम स्तर पर होगा. 30 अक्टूबर को सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है. ताकि वह अपने प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को भेज सके. शासन इसके लिए बजट उपलब्ध कराएगा.