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अफसरों की लापरवाही से इस जिले के स्कूली बच्चों के साथ हो सकता है इंदौर जैसा हादसा

जोखिम उठा स्कूल जा रहे छात्र
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कटनी

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Dharmendra Pandey

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Updated: 7 Jan 2018, 9:21 AM IST

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कटनी. जिले के अफसरों को स्कूली वाहनों में सफर करने वाले बच्चों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही अभिभावकों को इसकी जानकारी भी नहीं होती कि उनका लाल किन खतरों का सामना कर स्कूल तक पहुंचता है। सबसे ज्यादा खराब हालात स्कूली वाहनों के रूप में दौड़ रहे ऑटो की है। शुक्रवार को इंदौर के बस हादसे में हुई बच्चों की मौत का मामला सामने के आने के बाद भी शनिवार को परिवहन व यातायात विभाग के अफसर सक्रिय नहीं हुए। आलम यह रहा कि दिनभर जिलेभर के निजी स्कूलों में दौडऩे वाले ऑटो में ओवरलोडिंग चलती रही।

महिला कंडक्टर की नहीं मिली तैनाती
कार्रवाई के नाम पर शनिवार को परिवहन विभाग के अफसरों ने खानापूर्ति की। ग्रामीण अंचलों में संचालित स्कूलों में खड़े वाहनों को जांच करने के लिए अफसर पहुंचे। जिला परिवहन अधिकारी एमडी मिश्रा ने टीम के साथ करीब १९ वाहनों की जांच की। इसमें १५ स्कूल बसें शामिल थीं। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर महिला कंडक्टरों की तैनाती बसों में की जानी थी लेकिन जांच के दौरान किसी भी बस में महिलाएं नहीं मिलीं हालांकि सभी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे व स्पीड गर्वनर लगे मिले।

स्कूल संचालकों ने नहीं दी वाहनों की जानकारी:
जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर में शासन द्वारा स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देने २४ नवंबर २०१७ को बैठक हुई थी। बैठक में शामिल जिलेभर के निजी स्कूल संचालकों को अफसरों ने कहा था कि किस स्कूल में कितने वाहन चल रहे है, इसकी जानकारी यातायात विभाग को उपलब्ध कराएं। साथ ही स्कूल से चलने वाले ऑटो के नंबर, ड्राइवर का नाम पता सहित संपूर्ण जानकारी दें, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अफसरों के निर्देश का पालन नहीं किया। डेढ़ माह बाद भी यातायात विभाग को वाहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

इनका कहना:
जिलेभर के सभी स्कूल संचालकों को वाहनों व ड्राइवर की संपूर्ण जानकारी देने के बैठक में निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी भी स्कूल प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी है।
लवली सोनी, यातायात टीआई।
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स्कूली वाहनों की नियमित जांच की जाएगी। इसके लिए यातायात विभाग का सहयोग लिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एमडी मिश्रा, एआरटीओ।
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