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आखिर कहां छिपी है कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया? विदेश भागने की आशंका

Neha Pachisia Case: पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीनों आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ सकी है SIT, डीआईजी ने तीनों आरोपियों पर घोषित इनाम राशि बढ़ाकर 20-20 हजार रुपये की।
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Neha Pachisia

neha pachisia case sit search reward increased, पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया की पुरानी तस्वीर (Source-Neha Pachisia Facebook Page )

Katni Neha Pachisia Case: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में करीब 1.07 करोड़ की जमीन के सौदे और पद के कथित दुरुपयोग से जुड़े कुठला के चर्चित प्रकरण में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की तलाश में घोषित इनाम राशि डीआइजी ने 10 हजार से बढ़ाकर 20-20 हजार कर दी है। इसके बावजूद तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जबलपुर आइजी द्वारा गठित एसआइटी की कार्रवाई और जांच की प्रगति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुठला थाने में 19 अगस्त 2026 को दर्ज एफआइआर के बाद से पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है।

विदेश में होने की संभावना

मामले में लुकआउट नोटिस जारी करने में देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं निलंबित सीएसपी के विदेश में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, विदेश में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। प्रकरण में आरोपी पूर्व सीएसपी होने के कारण विभाग की कार्रवाई पर भी नजर है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से जांच की प्रगति पर सवाल बने हुए हैं।

ये है पूरा मामला

इस मामले की शुरुआत एक हत्या के आरोपी से जुड़ी हुई है। आरोप है कि आरोपी को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग करते हुए नेहा पच्चीसिया ने 90 दिनों तक अदालत में चार्जशीट पेश नहीं होने दी। इसके कारण आरोपी को जमानत मिल गई। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी की इस मदद के बदले उसकी करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपये की कीमती जमीन को नेहा पच्चीसिया ने अपने करीबियों के नाम पर कथित तौर पर काफी कम दाम करीब 18 लाख रुपये में खरीद लिया।

सीएम ने लिया था संज्ञान

नेहा पच्चीसिया का मामला उजागर होने के बाद खुद सीएम मोहन यादव ने मामले पर संज्ञान लिया था और अपने एक्स हेंडल पर लिखा था- कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण में सीएसपी के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद मैंने मुख्य सचिव को संबंधित सीएसपी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। पद चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि कोई कानून के विरुद्ध जाएगा, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। पीड़ित को न्याय दिलाना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।