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शासन की नई पहल, यहाँ सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट स्कूल, ये होंगी सुविधाएं

यहाँ सरकारी स्कूल बनने जा रहा स्मार्ट स्कूल इन खास सुविधाओं के साथ
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कवर्धा

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Chandu Nirmalkar

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Updated: 7 May 2018, 10:40 AM IST

chhattisgarh news

कवर्धा . प्राइवेट स्कूल व सरकारी स्कूल में पढऩे वाले बच्चों में किसी प्रकार से भेदभाव न रहे। वहीं गरीब परिवार के बच्चे भी इंग्लिस मिडियम में पढ़ाई कर सके। इसके लिए प्रदेशभर के सभी विकासखंड के दो शासकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम करने के निर्देश दिए गए हैं। कबीरधाम जिले के चारों विकासखंड मिलाकर कुल आठ स्कूल सीबीएससी पैर्टन हो जाएंगे और वहां पर पढ़ाई इंग्लिस मिडियम से होगी। इससे कम खर्च में ही बच्चे इंग्लिस मिडियम की पढ़ाई कर पाएंगे। कवर्धा, लोहारा, बोड़ला व पंडरिया के ब्लाक मुख्यालय में दो-दो स्कूल इसी सत्र से अंग्रेजी माध्यम हो जाएंगे। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग की टीम लग चुकी है, जल्द व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल की तरह अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी सीबीएसई कोर्स और इंग्लिस मिडियम में पढ़ाई करेंगे।

पहली से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम

कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करेंगे। प्राथमिक शाला व पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों के लिए यह योजना इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी। ताकि बच्चों का नींव मजबूत रहे। यदि कक्षा पहली से ही बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो आगे की पढ़ाई उन्हें कठिन नहीं लगेगा।

बढ़ाई जाएगी स्कूलों में सुविधाएं

इसी सत्र से जिले के आठ सरकारी स्कूल के अंग्रेजी माध्यम हो जाने से इन स्कूलों में सुविधा भी बढ़ा दी जाएगी। स्कूलों का रंगरोगन कार्य किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ इन विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय भी बनाया जा रहा है। सभी विषय के शिक्षकों की भी व्यवस्था की जा रही है।

ये स्कूल होंगे अंग्रेजी माध्यम

जिला शिक्षा अधिकारी सीएस धु्रव ने बताया कि कवर्धा शहर के प्रमुख प्राथमिक शाला व आदर्श कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में अंग्रेजी माध्यम होगा। इसी प्रकार सहसपुर लोहारा, पंडरिया व बोड़ला के शासकीय प्राथमिक शाला व पूर्व माध्यमिक शाला को अंग्रेजी माध्यम किया जाएगा। कवर्धा के दोनों विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में 80 बच्चों का एडमिशन होगा। जबकि लोहारा, बोड़ला व पंडरिया में प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। इसकी तैयारी स्कूलों में कराई जा रही है। इसके लिए शासन से निर्देश आने पर अन्य सुविधाएं और भी बढ़ा दिया जाएगा।