
कोल इंडिया अधिकारियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी राशि(photo-unsplash)
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोल इंडिया अपने अधिकारियों को अब स्मार्टफोन खरीदने के लिए राशि का भुगतान करेगा। इसके लिए कोल इंडिया ने एसईसीएल सहित अन्य सभी अनुषंगी कंपनियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। प्रबंधन के इस निर्णय से कोल इंडिया के अधिकारी उत्साहित है।
कोल इंडिया के अधिकारियों ने पूर्व में प्रबंधन से अन्य महारत्न कंपनियों की तर्ज पर कोयला कंपनी में भी अधिकारियों को मोबाइल फोन सुविधा की उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस संबंध में कोल इंडिया बोर्ड की 472 वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। अब कॉल इंडिया ने 11 जुलाई से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए अधिकारियों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए राशि भुगतान का निर्णय लिया है। कोयला अधिकारियों द्वारा प्रबंधन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए खुशी जताई गई है।
कोल इंडिया में मोबाइल सुविधा मिलने से अधिकारियों को दैनिक संचार, विभागीय समन्वय व फील्ड स्तर पर होने वाले आधिकारिक कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। इससे कार्य कुशलता के साथ जवाबदेही में भी बढ़ोतरी होगी। इधर कोयला अधिकारियों को मोबाइल फोन की सुविधा के लिए अग्रिम राशि के लिए प्रबंधन से पहले स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
अगर इसके लिए अग्रिम राशि ली गई है तो एक माह के भीतर उसका बिल जमा करना होगा। फोन खरीदने के लिए अगर एडवांस नहीं दिया गया है तो अधिकारी तीन माह के भीतर बिल जमा कर राशि प्राप्त कर सकते हैं। कोयला अधिकारी अगर मोबाइल फोन ऑनलाइन खरीदने हैं तो उन्हें स्वयं की जगह कंपनी के नाम से मोबाइल फोन खरीदनी पड़ेगी। सुविधा का लाभ लेने के लिए कोयला अधिकारियों के लिए ब्रांडेड कंपनी के फोन खरीदना अनिवार्य होगा।मोबाइल के लिए 60 हजार रुपए मिलेंगे
मोबाइल फोन खरीदने के लिए कोयला कंपनियों के अधिकारियों को उनके ग्रेड के अनुसार ही राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। जिसके अनुसार ई-3 ग्रेड तक के अधिकारी को मोबाइल फोन खरीदने के लिए 30 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह ई ग्रेड-4 से ई ग्रेड-6 तक के अधिकारियों को 40 हजार रूपए,ई ग्रेड 7 और 8 को 50 हजार रूपए और ई 9 ग्रेड के अधिकारियों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए 60 हजार रुपए का भुगतान कंपनी की ओर से किया जाएगा। जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि ग्रेड ई 2 या इस नीचे ग्रेड के नए या स्थानांतरित अधिकारी सेवा पुष्टि के बाद इस योजना के पात्र होंगे।
Updated on:
12 Jul 2025 01:07 pm
Published on:
12 Jul 2025 01:04 pm
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