अदालत पहुंचा हैंगिंग ब्रिज शुरू करने का मामला

. हैंगिंग ब्रिज पर यातायात शुरू करने का मामला बुधवार को अदालत पहुंच गया। एक वकील की ओर से पेश जनहित याचिका पर अदालत ने जिला कलक्टर व एनएचएआई के परियोजना निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

आकाशवाणी कॉलोनी निवासी एडवोकेट बीटा स्वामी ने राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर व एनएचएआई के परियोजना निदेशक के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में याचिका पेश की। इसमें बताया कि शहर के बीचोंबीच से भारी वाहनों का आवागमन रहता है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। भारी वाहनों के दबाव को शहर के बीच से कम करने के लिए एनएचएआई की ओर से हैंगिंगब्रिज का निर्माण किया गया है। निर्माण पूरा होने के बावजूद यातायात शुरू नहीं किया जा रहा। याचिका में कहा कि शहर को भारी वाहनों से मुक्त कराने के लिए हैंगिंग ब्रिज से यातायात शीघ्र शुरू किया जाए। एडवोकेट स्वामी ने बताया कि अदालत ने कलक्टर व परियोजना निदेशक को नोटिस जारी कर 25 अगस्त को जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि तीन दिन पहले पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में भी इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्य कर्ताओं ने हैंगिंग ब्रिज पर प्रदर्शन किया था।

युकां ने किया प्रदर्शन
पुलिस कार्रवाई के विरोध में युवक कांग्रेस बुधवार को केशवपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। कोटा दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष मोहित गौतम, अनुराग गौतम, तरुण चतुर्वेदी व प्रफुल्ल पाठक आदि मौजूद थे। कांग्रेस नेता कुंदन चीता ने बताया कि हैंगिंग ब्रिज को चालू करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से 12 अगस्त को ब्रिज पर प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11 बजे अंटाघर पर एकत्र होकर हैंगिंग ब्रिज पहुंच प्रदर्शन करेंगे।

कांग्रेस का आरोप, पुलिस का इनकार
वार्ड 22 की कांग्रेस पार्षद राखी गौतम ने कहा कि आरकेपुरम् थाने के सीआई ने द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की है। इसी थाना क्षेत्र में हमनें ४ अगस्त को प्रदर्शन किया था। इसी कारण पुलिस ने हैंगिंग ब्रिज मामले में हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए। पीसीसी सदस्य रविन्द्र त्यागी ने बताया कि हैंगिंग ब्रिज का अवलोकन करने कई बार भाजपा जनप्रतिनिधि और एनएचएआई के अधिकारी भी गए हैं। कार्यकताओं ने वहां जाकर कोई अपराध नहीं किया। कांग्रेस नेता गुरुवार को आईजी के समक्ष विरोध जताएंगे। उधर, आरकेपुरम थाना सीआई शौकत खान ने बताया, किसी के खिलाफ कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की। सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर की ओर से दी गई लिखित व नामजद रिपोर्ट पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि किसी को कार्रवाई गलत लग रही है तो उसकी जांच हो जाएगी।