इसके अलावा उन्होंने श्रमिकों को पे स्लिप नहीं देने, पीएफ राशि न जमा करवाने तथा नौकरी से पहले ठेकेदार द्वारा श्रमिक से खाली चैक, एडवांस राशि वसूलने व एटीएम रखने जैसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऐसा मामला सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
संघ की ओर से अधिकारियों से स्थानीय बेरोजगारों को 70 फीसदी रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए लिखित में आश्वासन की मांग की। जिसे आरएपीपी व एनएफसी के प्रतिनिधियों से स्वीकार नहीं किया। इसके चलते वार्ता विफल रही। वार्तामें उपखंड अधिकारी, नायब तहसीलदार बालचंद मीना, डीजीएम ए.एस. सिंधे, एनएफसी के पीडी चन्द्रशेखर, भारी पानी संयंत्र के एमएल परिहार, निरीक्षक प्रेमदान रतनू, संघ के नरेनद्र सिंह, मुकेश कलोसिया, प्रहलाद अहीर, पंकज जाट, बबलू मौजूद रहे।