KDA : विकास के पथ पर दौड़ रहे कोटा को चाहिए विकास प्राधिकरण का ताज

के. आर. मुण्डियार

कोटा.

आमजन की जेहन में अहम सवाल है कि आखिर कोटा में विकास प्राधिकरण (Kota Development Authority ) का गठन क्यों नहीं हो रहा। जबकि मुख्यमंत्री Ashok Gehlot के गृहक्षेत्र जोधपुर में 13 साल पहले से ही प्राधिकरण है। अजमेर में भी 9 साल पहले अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया, लेकिन राज्य का तीसरा बड़ा शहर कोटा इस ताज से वंचित क्यों हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधियों में प्राधिकरण गठन को लेकर इच्छाशक्ति का अभाव है। अब जब कोटा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है तो सरकार की ओर से कोटा को विकास प्राधिकरण का तोहफा भी देना चाहिए।

Kota Development Authority - ' KDA '
बीते दो दशक से विकास व विस्तार की राह तेजी से आगे बढ़ रहे राज्य के तीसरे बड़े शहर कोटा में अब विकास प्राधिकरण की दरकार है। आने वाले कुछ सालों में कोटा के विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे कोटा के पास से गुजर रहा है। साथ ही नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण सहित प्रस्तावित कई बड़े प्रोजेक्ट के कारण कोटा के विकास को नए पंख लगेंगे।

वर्तमान में कोटा नगर विकास न्यास (UIT Kota ) करोड़ों का बजट प्रस्तावित कर शहर में विकास करवा रहा है। कई नई योजनाएं भी प्रगतिशील है। वर्तमान में यूआईटी के जरिए ही स्मार्टसिटी के बजट से 500 करोड़ से अधिक के काम कोटा में चल रहे हैं। कोटा यूआईटी का सालाना बजट भी अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण की तुलना में काफी अधिक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोटा में विकास प्राधिकरण (Kota Development Authority - KDA ) का गठन किया जाता है तो कोटा का विजन ही बदल जाएगा। करोड़ों के बजट वाले कार्य केडीए के जरिए किए जाएंगे तो शहर के विकास का दायरा भी काफी बढ़ जाएगा। कोटा नगरीय क्षेत्र के अलावा जिले का कैथून व बूंदी जिले के केशवरायपाटन व तालेड़ा कस्बा भी शामिल किया जा सकता है।

इसलिए चाहिए कोटा विकास प्राधिकरण (KDA)

-मास्टर प्लान के अनुसार 2031 के अनुसार दस साल बाद कोटा की आबादी 21 लाख होने का अनुमान है।
-मास्टर प्लान में नए हवाई अड्डे, तीन नए बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है।

-दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वेे भी कोटा के पास से गुजर रहा है। इसलिए कोटा की आर्थिक उन्नति के द्वार खुलेंगे।
-2031 तक इसमें रानपुर व शंभुपुरा को ग्रोथ सेन्टर के रूप में घोषित किया जाएगा। इन्हें पृथक योजना क्षेत्र माना जाएगा।

केडीए से ऐसे बढ़ जाएगी कोटा की ताकत

-स्थानीय स्तर अधिकारियों की स्वीकृति की लिमिट बढ़ जाएगी। आय-व्यय का बजट भी बढ़ जाएगा।
-आयुक्त का पद सृजित होगा, ऐसे में हमेशा आईएएस अधिकारी तैनात रहेगा।

-सचिव का पद रहेगा, जोनल के हिसाब से उपायुक्त के पद सृजित होंगे।
-प्राधिकरण में शामिल होने वाले गांवों में भी शहर की तरह विकास कार्य होंगे।

-प्राधिकरण का खुद का पुलिस थाना होगा। पुलिस दल-बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना आसान होगा।

कोटा यूआईटी का वर्तमान मजबूत पक्ष-
-यूआईटी के पास पर्याप्त लैंड बैंक है।

-कई प्रगतिशील आवासीय योजनाएं हैं।
-यूआईटी के पास बड़ा कार्यालय भवन है।

-यूडीएच में मंत्री Shanti Dhariwal भी कोटा से ही हैं।
-अन्य शहरों की तुलना में आय-व्यय क्षमता में आगे हैं।

-कोटा के तीसरे मास्टर प्लान 2031 में कोटा जिले के 115 गांव व बूंदी जिले के 11 राजस्व गांव भी शामिल हैं।

KDA के लिए यह करना होगा-
-प्राधिकरण की अनिच्छा वाले नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। यूडीएच मंत्री व स्थानीय विधायक चाहेंगे तो कोटा में केडीए गठित हो सकता है।

-वर्तमान यूआईटी में अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पद भरने होंगे
-प्राधिकरण के कानून के तहत कोटा में विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार होना होगा।

फैक्ट फाइल-

जेडीए व एडीए से ताकतवर कोटा यूआईटी(देखें आंकड़े)
(प्रस्तावित बजट 2021-22)

कोटा नगर विकास न्यास (यूआईटी)- 1115.70 करोड़
जोधपुर विकास प्राधिकरण(जेडीए )-880.50 करोड़

अजमेर विकास प्राधिकरण( एडीए)-183 करोड़

MLA Said- सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए

कोटा में विकास प्राधिकरण स्थापित होना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा सत्र में सरकार से इसकी मांग करेंगे।
-संदीप शर्मा, विधायक, कोटा दक्षिण

कोटा को अधिक लाभ मिलेगा-
विकास प्राधिकरण को नगर विकास न्यास से ज्यादा वित्तीय और अन्य शक्तियां होती हैं। कोटा विकास प्राधिकरण बनता है तो कोटा को अधिक लाभ मिलेगा।

-एस.एन. गुप्ता, सेवानिवृत्त नगर नियोजक, कोटा

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