शिकायतों का निस्तारण करने में कोताही बरत रहे अफसर

कोटा. राज्य सरकार की ओर से समस्याओं के निस्तारण के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसकी निगरानी मुख्यमंत्री के स्तर तक से होती है, लेकिन इसके बाद भी कई विभाग शिकायतों का निस्तारण करने में कोताही बरत रहे हैं। सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की जनता से जुड़े विभागों में जनता की सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान पर संपर्क पर शिकायतें 1 जनवरी 2014 से दर्ज होना शुरू हुई है। सात साल में कई अधिकारी भी बदल गए, लेकिन हालत जस के तस रहे। पोर्टल के रेकॉर्ड के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर विकास न्यास, नगर निगम, राजस्व और पंचायतीराज विभागों से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोगों की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद भी इन विभागों से राहत नहीं मिल रही है। जब से राजस्थान सपंर्क पोर्टल शुरू हुआ तब से कोटा जिले से अब तक 206174 शिकायतें दर्ज हुई हैं और इनमें से 202339 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 3814 शिकायतें अभी लंबित हैं। पानी, बिजली, सडक़, सामाजिक न्याय, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग भटक रहे हैं। पटवरियों ने अतिरिक्त कार्य का बहष्कार कर रखा और ऑनलाइन शिकायतों में राजस्व से जुड़ी शिकायतों की भरमार है। कोटा जिले की 308 शिकायतें स्टेट नोडल अधिकारी और 58 शिकायतें सीएमओ तक पहुंच जाने के बाद भी लंबित हैं। जब से संपर्क पोर्टल शुरू हुआ है तब से अब तक कोटा कलक्ट्री कार्यालय से जुड़ी 16 हजार 909 शिकायतें दर्ज हुई और सभी का निस्तारण किया जा चुका है। पोर्टल पर कोई शिकायत लंबित नहीं है। इसकी तरह सामान्य प्रशासन से जुड़ी शिकायत भी लंबित नहीं है।

किस विभाग में कितनी शिकायतें लंबित
275 नगर विकास न्यास
237 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
211 पंचायतीराज
210 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
167 कोटा उत्तर नगर निगम
179 कोटा दक्षिण नगर निगम
191 पुलिस
357 राजस्व
155 महिला एवं बाल विकास निदेशालय
152 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
92 महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना
78 आपदा प्रबंध एवं सहायता
41 संभागीय आयुक्त कार्यालय
85 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
47 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
34 माध्यमिक शिक्षा
57 स्थानीय निकाय विभाग उप निदेशक
56 सहकारिता
42 ऊर्जा
17 कोटा विश्वविद्यालय
27 पेंशन, पेंशनर्स कल्याण
26 कृषि
39 कोरोना महामारी
25 सीएडी
28 श्रम
35 वन विभाग
23 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
37 सार्वजनिक निर्माण विभाग

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण करने की प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। जो लंबित प्रकरण हैं उनका निस्तारण जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। लापरवाही करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
-उज्जवल राठौड़, जिला कलक्टर, कोटा