मोटा वेतन, फिर भी डकार रहे गरीबों का अनाज

कोटा.कोरोना में जहां जरूरतमंदों को खाना मुश्किल से नसीब हो रहा है वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के ऐसे 55 कर्मचारियों से 7 लाख 74 हजार 571 की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें ज्यादातर का वेतन 50 हजार से 1 लाख रुपए प्रतिमाह है। इसके बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल हो गए। कोटा जिले के कनवास उप जिला कलक्टर राजेश डागा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा में शामिल कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है।

इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। इस तरह अब तक 77 कर्मचारियों से 12 लाख 88 हजार 981 रुपए की वसूली के नोटिस निकाले जा चुके हैं। उपखंड में आहरण वितरण अधिकारियों से सरकारी वेतन लेने वाले कार्मिकों के आधार कार्ड संख्या से भामाशाह कार्ड और राशन कार्ड का पता लगाया गया। इससे कार्मिकों के परिवार के खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने की जानकारी मिली। फिर गेंहू के उठाव का भी पता लगाया गया।