कोटा . अदालतों में लम्बित मुकदमों में गवाह सरकारी कर्मचारी व पुलिस कर्मियों के होने की दशा में अब उनके समन ई-मेल, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर भी तामील हो सकेंगे। इसके लिए अनुसंधान अधिकारियों को उन गवाहों के ई-मेल व मोबाइल नम्बर लिखने होंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने परिपत्र जारी किया है। गृह विभाग के शासन सचिव देवेन्द्र दीक्षित की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया कि आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान के बाद पुलिस अदालतों में आरोप पत्र पेश करती है। इसमें साक्षियों की सूची में अधिकतर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पुलिसकर्मी होते हैं। उन्हें अदालतों की ओर से समन जारी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक समन पुलिसकर्मी संबंधित थानों के जरिए तामील करवाते हैं। इनमें अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के मौके पर नहीं मिलने से समन समय पर तामील नहीं हो पाते।