जांच के समय उपभोक्ता उपस्थित रह सकेंगे। मीटर में खराबी पाए जाने पर सरकारी लैब से प्रमाणित मीटर लगाए जाएंगे। गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। जिला कलक्टर ने कहा, आवासीय भूखंडों पर बने हॉस्टल और पीजी आवासों से अघरेलू दर से बिल नहीं वसूलने का निर्णय नीतिगत है और यह पूरे राज्य के लिए हुआ है। जयपुर विद्युत वितरण निगम का अलग दफ्तर बनेगा। जहां अधिशासी स्तर का अधिकारी तैनात होगा। ये अधिकारी केईडीएल के कामकाज पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा, केईडीएल केवल फेंचाइजी है, बिजली आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जिम्मेदार है। अब बिजली के बिलों पर भी जयपुर विद्युत वितरण निगम का नाम अंकित होगा।