क्या है इस अध्यादेश ?
केंद्र इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी। जो दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसमें तीन सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी। लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा।